सिंधुदुर्गनगरी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थां, शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चात दिलेला शब्द पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रत्यक्ष कृतीत उतरवला आहे. राज्य सरकारचा 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला बाधक ठरत असल्याने तो रद्द अथवा सुधारित करावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
या शासन निर्णयामुळे कमी पटसंख्येच्या नावाखाली जिल्ह्यातील अनेक शाळा बंद होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट फटका ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना बसणार असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता अनेक गावे मुख्य रस्त्यांपासून दूर आहेत. पावसाळ्यात प्रवास धोकादायक ठरत असून लहान मुलांना ४ ते ६ किलोमीटर अंतरावर दुसऱ्या शाळेत पाठवणे अव्यवहार्य आहे. यामुळे शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढण्याची आणि विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ च्या कलम ६ नुसार इयत्ता १ ते ५ साठी १ किलोमीटर आणि ६ ते ८ साठी ३ किलोमीटर अंतरात शाळा उपलब्ध असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत शाळा बंद झाल्यास हा शासन निर्णय मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पालकांची आर्थिक परिस्थिती पाहता दररोजचा प्रवास खर्च परवडणारा नसून हा निर्णय “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” या धोरणाच्या विरोधात जाणारा असल्याचेही पालकमंत्री राणे यांनी अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी हा शासन निर्णय लागू करू नये, अशी ठाम व स्पष्ट मागणी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शासनाकडे केली आहे.
