आमदार दीपक केसरकर यांनी तातडीने उपाययोजनांची केली मागणी
मुंबई प्रतिनिधी
दोडामार्ग शहरासह संपूर्ण तालुक्यातील वीज समस्यांकडे राज्याच्या ऊर्जा आणि महिला बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचे लक्ष वेधत आमदार दीपक केसरकर यांनी तातडीने उपाययोजनांची मागणी केली. मुंबईत झालेल्या विशेष बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजेच्या विविध समस्या चर्चेत आणण्यात आल्या.
या बैठकीस गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, कुडाळ-मालवणचे आमदार निलेश राणे उपस्थित होते. दोडामार्ग तालुक्यात वारंवार होणाऱ्या वीज खंडिततेमुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः डोंगराळ आणि दुर्गम भागात अनेकदा आठवडाभर वीजपुरवठा खंडित राहत असल्याने, वझरे येथे शासकीय जागेत स्वतंत्र विद्युत उपकेंद्र उभारण्याची मागणी केसरकर यांनी केली.
यासोबतच तिलारी धरण परिसरातील महालक्ष्मी विद्युत प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी व राज्य शासनातील कराराची मुदत संपल्याने कंपनीकडून वीजपुरवठा बंद झाला आहे. त्यामुळे सदर करार लवकरात लवकर नूतनीकरण करण्याची गरज केसरकर यांनी अधोरेखित केली.
तसेच तिलारी प्रकल्प क्षेत्रात प्रस्तावित २६० एकरवरील अ‍ॅम्युझमेंट पार्कसाठी स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर किंवा उपकेंद्र उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
सावंतवाडीतील वीज प्रकल्प कामे रखडली
सावंतवाडी शहरासाठी मंजूर भूमिगत विद्युतवाहिनी टाकण्याचे काम रखडले आहे. तसेच चक्रीवादळ व नैसर्गिक आपत्तींमुळे वारंवार खांब पडण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील वीज वाहिन्या भूमिगत करणे आणि जीर्ण झालेली यंत्रणा तातडीने बदलणे आवश्यक आहे, असेही केसरकर यांनी सांगितले.
सावंतवाडी-ईन्सुली-दोडामार्ग मार्गावरून महालक्ष्मी कंपनीपर्यंत नवीन वीजवाहिनी टाकण्यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वेंगुर्ल्यात चिपी येथे उपकेंद्राची मागणी
वेंगुर्ला तालुक्यातील वारंवार वीज खंडिततेवर उपाय म्हणून चिपी विमानतळाजवळ उपकेंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे किनारपट्टी भागाचा विजेचा प्रश्न सुटणार आहे. याशिवाय राज्य शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागांतर्गत वेंगुर्ल्यात भूमिगत विद्युतवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरु आहे.
पर्यटन वाढीच्या पार्श्वभूमीवर वीजपुरवठा सुलभ करण्याची मागणी*
सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा असल्याने येथे ‘सिंधुरत्न’ योजनेद्वारे पर्यटन वाढीसाठी टेंट, कॉटेज व तत्सम निवासी योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत व्यावसायिक वीज दराऐवजी घरगुती दराने वीजपुरवठा देण्याची गरज असल्याचेही केसरकर यांनी राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्याकडे मांडले.
