आरटीआय कार्यकर्ते जयंत बरेगार
कुडाळ प्रतिनिधी
माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत कार्यालयाची माहिती अद्यावत न ठेवणे आणि ती देण्यास टाळाटाळ करणे कुडाळ पोलीस ठाण्यातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांना महागात पडण्याची शक्यता आहे. आरटीआय कार्यकर्ते जयंत बरेकर यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४ ची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी ११ मे २०२२ ला अर्ज केला होता. मात्र, तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. याविरुद्ध दाद मागितल्यानंतर सुमारे १४ महिन्यांनी या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल समोर आला.
या चौकशी दरम्यान, पोलीस निरीक्षक श्रीमती रुणाल मुल्ला यांनी आपल्या सहकाऱ्याचा बचाव करण्यासाठी वस्तुस्थिती लपवल्याचा आरोप श्री. बरेगार यांनी केला आहे. अर्जाच्या तारखेला माहिती अद्यावत नसतानाही ती असल्याचा चुकीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवून दिशाभूल केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यामध्ये चेन्नई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत, मूळ अर्जाच्या तारखेची परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार, कोणत्याही निर्णयाची कार्यवाही तीन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. असे न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश आहेत. याच आधारावर श्रीमती रुणाल मुल्ला यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करावी, अशी लेखी मागणी जयंत बरेगार यांनी कुडाळ पोलीस ठाण्यात केली आहे.
