केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे खासदार नारायण राणे यांचे निर्देश
सिंधुदुर्गनगरी:
जिल्ह्यातील विविध विकास योजना तसेच विकास कामांबाबत जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा) बैठकीत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. विकास योजना, उद्दीष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांकडून काटेकोर नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश दिशा समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार नारायण राणे यांनी दिले.
जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या विविध विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रलंबित कामांचा आढावा आणि नागरिकांपर्यंत योजनांचे लाभ वेळेत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती (दिशा)ची सभा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ‘सिंधुनीती’ सभागृहात संपन्न झाली. समितीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार नारायण राणे हे होते.
यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, आमदार निरंजन डावखरे, दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, उपवनसंरक्षक मिलीश दत्त शर्मा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक उदय पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.
बैठकीत केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याबरोबरच मंजूर विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले. प्रत्येक योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शक व वेळेत पोहोचावा, यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करण्याचे निर्देश यावेळी खासदार नारायण राणे यांनी दिले.
खासदार नारायण राणे यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेताना योजनांच्या गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणीवर भर दिला. यावेळी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेमधील आढळून आलेल्या दिरंगाई व अनियमिततेची गंभीर दखल घेण्यात आली. कामांमध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या ठेकेदारांवर तातडीने कारवाई करून प्रलंबित कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. गुणवत्तापूर्ण व वेळेत कामे पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
विकासकामांमध्ये अनावश्यक दिरंगाई होणार नाही याची दक्षता घेण्याबरोबरच नागरिकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने अधिक गतिमान आणि उत्तरदायी पद्धतीने कार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, पिण्याचे पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, जलसंधारण तसेच अन्य केंद्र पुरस्कृत योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विविध विभागांनी आपल्या कामांचा प्रगती अहवाल सादर केला तसेच सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले.
यावेळी समिती सदस्यांनी विविध तालुक्यांतील विकासकामांबाबत सूचना मांडल्या. लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करून आवश्यक ती उपाययोजना करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
