सिंधुदुर्गनगरी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळूची उपलब्धता आणि प्रलंबित लिलाव प्रक्रियेबाबत पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक पार पडली.
या बैठकीला आमदार निलेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उमेश बरडे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू व्यावसायिक व कंत्राटदार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत वाघोठण नदी आणि विजयदुर्ग खाडीमधील प्रलंबित वाळू लिलाव प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कायदेशीर बाबींची पूर्तता आणि पर्यावरणीय शाश्वतता लक्षात घेऊन या प्रस्तावांची तांत्रिक तपासणी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी महसूल विभागाला दिले. पारंपारिक ‘डुबी’ आणि ‘हातपाटी’ पद्धतीने वाळू काढण्याचे परवाने देण्याच्या सद्यस्थितीचा यावेळी त्यांनी आढावा घेतला. या परवान्यांमध्ये येणारे कायदेशीर अडथळे आणि प्रशासकीय विलंब दूर करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. ज्या न्यायालयीन आदेशांमुळे परवाना प्रक्रिया थांबली आहे, त्याबाबत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी माहिती दिली. संबंधित रिट याचिकेची पुढील सुनावणी २०२६ च्या सुरुवातीला होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. याबाबत जिल्हा विधी कक्षाने न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडावी, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. प्रशासकीय निकष आणि कंत्राटदारांच्या समस्या यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल अधिकारी आणि वाळू कंत्राटदार यांची एक संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत.
या बैठकीचा उद्देश कामकाजातील तांत्रिक अडचणी सोडवणे आणि जिल्ह्यातील स्थानिक बांधकाम व विकासकामांसाठी वाळूचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करणे हा आहे.
पर्यावरणीय नियम आणि न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन करून वाळू टंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच, अधिकृत परवाना प्रक्रिया सुलभ करत असतानाच अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी वाळू व्यावसायिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
