जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या कामकाजाचा व दुष्काळी परिस्थितीचा घेतला आढावा; जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना
सिंधुदुर्ग:
शासकीय कामकाजात डिजिटल उपायांचा प्रभावी वापर, अचूक डेटा व्यवस्थापन, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून माहितीचे विश्लेषण आणि आंतरविभागीय समन्वय अधिक बळकट करण्यावर भर द्यावा. तसेच, नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध करून देतानाच प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा, अशा सूचना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालक सचिव तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह (भाप्रसे) यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मायनाक भंडारी सभागृहात आयोजित बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांच्या कामकाजाचा, जिल्हा परिषद व पोलीस विभागाच्या कामकाजाचा तसेच जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे यांच्यासह सर्व विभागांचे खातेप्रमुख, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी पालक सचिव विरेंद्र सिंह यांचे ग्रंथभेट देऊन स्वागत केले. इतर मान्यवरांचे स्वागत उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे यांनी पुस्तकभेट देऊन केले. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्ह्यातील कामकाजाची पालक सचिव यांना माहिती दिली.
डेटाची गुणवत्ता सुधारण्यासह डिजिटल प्रणालीचा प्रभावी वापर करा
शासकीय विभागांनी आपापल्या विभागातील माहितीची अचूकता आणि गुणवत्ता सुधारण्यावर विशेष लक्ष द्यावे. डिजिटल प्रणालीमध्ये माहितीची नोंद करताना युनिक आयडेंटिफायर्सचा वापर करावा, जेणेकरून माहितीचे एकत्रीकरण, पडताळणी आणि विश्लेषण अधिक सुलभ होईल. नागरिकांच्या सेवेशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढावीत. जिल्हा आणि तालुकानिहाय सेवा वितरणाचा नियमित आढावा घेऊन सर्व सेवा विहित कालमर्यादेत उपलब्ध होतील, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालक सचिवांनी दिले.
विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव राहणार नाही, यासाठी नियमित समन्वय बैठका आयोजित कराव्यात. प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी देऊन योजनांची अंमलबजावणी आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांची पाहणी करावी. कामकाजादरम्यान उद्भवणाऱ्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करून प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून नियोजन अधिक प्रभावी करा
भविष्यातील कामांचे नियोजन ऐनवेळी न करता त्याची पूर्वतयारी वेळेत करावी. उपलब्ध माहितीचे सखोल विश्लेषण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा. यामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक अचूक होण्यासह योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी ओळखणे आणि कामकाजाचा वेग वाढवणे शक्य होईल, असे पालक सचिवांनी नमूद केले.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वेळेत खर्च करा
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत मंजूर झालेला निधी निर्धारित कालमर्यादेत खर्च होण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. निधी खर्चात अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी. तसेच, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांचाही पालक सचिवांनी स्वतंत्रपणे आढावा घेतला.
मोबाईल नेटवर्कमधील डार्कस्पॉट दूर करण्यावर भर
जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्कची उपलब्धता तपासून ज्या भागांमध्ये नेटवर्कची सुविधा अपुरी आहे, अशा डार्कस्पॉट क्षेत्रांची माहिती संकलित करून सादर करावी. ज्या ठिकाणी बीएसएनएलचे सेवा टॉवर मंजूर आहेत, त्या ठिकाणच्या जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशा सूचना त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.
महसूल विभागाने सेवा वितरणासंदर्भातील डॅशबोर्डवर येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करून कामकाजातील गुणांकन सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सेवा वितरणाची गुणवत्ता वाढविताना तांत्रिक अडचणींचे वेळेत निराकरण आणि प्रकरणांचा जलद निपटारा यांना प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत विविध विभागांच्या कामकाजासह जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, त्यावरील उपाययोजना, जिल्हा परिषद व पोलीस विभागाचा कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील सद्यस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि प्रशासकीय कामकाजात गती, पारदर्शकता व परिणामकारकता आणावी, यावर पालक सचिवांनी भर दिला.
