कुडाळ:
मौजे कुडाळ येथील सर्व्हे नं. २१२, हिस्सा नं. १ च्या नकाशाबाबतचा वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणात मूळ गटनकाशाची अभिलेखावरून पडताळणी केली असता त्यामध्ये सडक दर्शविण्यात आलेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतर झालेल्या पोटहिस्सा मोजणीमध्ये जागेवरील वस्तुस्थितीनुसार सडक दाखविण्यात आल्याने या नकाशाच्या नोंदीवरून आता गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सदरहू केसच्या वकिलांनि संबंधित नोटीसला दिलेल्या उत्तरात नमूद केल्यानुसार, सर्व्हे नं. २१२ हिस्सा नं. १ ची प्रथम पोटहिस्सा मोजणी सन २०१० मध्ये करण्यात आली. त्यावेळी हिस्सा नं. १ब, १क आदी हिस्से तयार करण्यात आले आणि जागेवरील वस्तुस्थितीनुसार सडक नकाशात दर्शविण्यात आली, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
त्यानंतर सन २०१२ मध्ये सर्व्हे नं. २१२ हिस्सा नं. १ब ची पुन्हा पोटहिस्सा मोजणी करण्यात आली. त्यामध्ये १ब/१, १ब/२, १ब/३ आणि १ब/४ असे हिस्से तयार करण्यात आले. दोन्ही मोजण्यांनंतर दुरुस्त आकारफोड पत्रक तयार करून नकाशा अंतिम करण्यात आल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र, मूळ गटनकाशात सडक नसताना नंतरच्या मोजणीमध्ये सडक कशी आणि कोणत्या आधारावर दाखविण्यात आली? हा प्रश्न आता या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित पत्रात अभिलेख दुरुस्तीची कार्यवाही यापूर्वीच झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून, सदर सडक काढायची असल्यास जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे अपील दाखल करून दुरुस्ती करून घेता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात संबंधित आदेश व अभिलेखातील नोंदींची अंमलबजावणी न करता अथवा त्याकडे दुर्लक्ष करून कार्यवाही झाल्याचा आरोप संबंधितांकडून केला जात आहे. त्यामुळे कुडाळ सर्व्हे नं. २१२ मधील सडक नेमकी कधी, कोणत्या मोजणीच्या आधारे आणि कोणत्या अभिलेखाच्या आधारावर नकाशात आली? याची अधिकृत चौकशी होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
या प्रकरणातील मूळ गटनकाशा, पोटहिस्सा मोजणीचे नकाशे, आकारफोड पत्रके आणि त्यानंतर झालेल्या अभिलेख दुरुस्तीची कागदपत्रे तपासल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
कुडाळच्या जमीन नकाशातील या सडक वादावर भूमिअभिलेख विभाग आता काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा अधीक्षक, भूमीअभिलेख, सिंधुदुर्ग यांच्या आदेशाची पायमल्ली करत, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाला छेद देणारा एकतर्फी निर्णय देण्यात आल्याचा आरोप दत्तात्रय राजाध्यक्ष व शीतल आरोसकर यांनी केला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट आदेशाकडेच दुर्लक्ष झाल्याने “वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविणाऱ्या या निर्णयाची वरिष्ठ अधिकारी दखल घेणार का?” असा यक्षप्रश्न आता राजाध्यक्ष व आरोसकर यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.
