खासदार नारायण राणे, मंत्री नितेश राणे आणि आमदार निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाचा दिल्लीत पाठपुरावा
नवी दिल्ली:
महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारकडे निर्णायक पाठपुरावा सुरू झाला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन येथे पालकमंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे आणि आमदार निलेश राणे यांच्या समवेत शिष्टमंडळाने भेट घेतली. या भेटीदरम्यान महाराष्ट्रातील यांत्रिक मासेमारी नौका तसेच मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्रचलित किरकोळ दराने डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत अत्यंत सकारात्मक चर्चा पार पडली. यावेळी कोकणासह राज्यातील विविध मच्छीमार संस्थांचे प्रमुख पदाधिकारी देखील उपस्थित होते.
सध्या डिझेलच्या दरातील वाढ आणि तफावतीचा थेट विपरीत परिणाम मच्छीमारांच्या मासेमारी फेऱ्यांवर, मासळीच्या आवकेवर आणि त्यांच्या एकूण उत्पन्नावर होत आहे. वाढत्या इंधन खर्चामुळे सागरी मत्स्यव्यवसायाची आर्थिक व्यवहार्यता धोक्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांना डिझेल दरात योग्य ती आर्थिक सवलत मिळावी आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी या गंभीर प्रश्नात तातडीने लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
डिझेल दरात सवलत मिळाल्यास महाराष्ट्रातील हजारो मच्छीमार कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मासेमारीचा उत्पादन खर्च कमी झाल्यास अधिक नियमित मासेमारी फेऱ्या, मासळीची वाढलेली आवक आणि मच्छीमारांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. सागरी मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्याच्या दृष्टीने ही मागणी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संस्था संघाच्या अध्यक्षा ज्योती राजेश मेहेर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमार संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद गणपत धुरी, रत्नागिरी जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष हरेश्वर हरिश्चंद्र कालेकर, देवगड यांत्रिक नौका मालक संघाचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सूर्यकांत खवळे, देवगड फिशर मेन्स सोसायटीचे तज्ञ संचालक सचिन दत्ताराम कदम, मुंबई जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास पांडुरंग संघ, रायगड जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद दिनेश पाटील तसेच देवगडचे नगरसेवक व मच्छिमार निवृत्ती रविंद्र तारी उपस्थित होते. या सकारात्मक चर्चेमुळे डिझेल सवलतीला केंद्रस्तरावर नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली असून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील मच्छीमारांचे लक्ष आता केंद्र सरकारच्या आगामी निर्णयाकडे लागले आहे.
