वराड-सावरवाड येथील काही व्यक्तींकडून फाटक कुटुंबावर सामाजिक बहिष्काराचा दबाव असल्याचा आरोप;
चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी मालवण पोलिसांना निवेदन.
मालवण:
सामाजिक सलोख्याच्या गावगाड्यात एखाद्या कुटुंबाला जाणीवपूर्वक एकाकी पाडणे, त्यांच्याशी बोलणे टाळणे, घराकडे जाणे बंद करणे आणि सार्वजनिक व धार्मिक कार्यक्रमांपासून दूर ठेवणे, ही केवळ सामाजिक उपेक्षा नसून माणुसकीच्या मूल्यांनाच काळिमा फासणारी बाब आहे. मालवण तालुक्यातील वराड-सावरवाड येथील सौ. सविता संतोष फाटक यांच्या कुटुंबाला कथितरीत्या सामाजिक व वैयक्तिक बहिष्काराच्या छळाला सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार पुढे आली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वेल्फेअर असोसिएशनने मालवण पोलीस निरीक्षकांकडे निवेदन सादर करून संबंधितांची चौकशी व दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनानुसार, वराड-सावरवाड येथील काही व्यक्तींकडून फाटक कुटुंबावर सामाजिक दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गावातील ग्रामस्थांनी त्यांच्या घरी जाऊ नये, त्यांच्याशी बोलू नये, लग्नकार्य, धार्मिक विधी तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांना सहभागी करून घेऊ नये, अशी भूमिका घेतल्याचे निवेदनात नमूद आहे. एवढेच नव्हे, तर गावातील व्हॉट्सॲप समूहातूनही त्यांना वगळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित कुटुंबाला सामाजिक अवहेलना आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणाबाबत ग्रामस्थ मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे वारंवार लेखी निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पोलिसांनी हस्तक्षेप करून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मिलिंद धुरी, उपाध्यक्ष आनंद कांडरकर, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष संदीप सुकी, माहिती अधिकार पदाधिकारी सुशिल चौगुले, पत्रकार आनंद धोंड, रूपेश पाटील, आशिष धोंड यांसह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
सामाजिक बहिष्काराला कायद्याचा दणका द्या!
महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम, २०१६ अन्वये या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, संबंधित व्यक्तींचे जबाब नोंदवावेत आणि आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव विनोद जाधव आणि जिल्हाध्यक्ष मिलिंद धुरी यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. तसेच या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग यांनाही माहितीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत.
माणसाला माणसापासून तोडणारी बहिष्काराची मानसिकता थांबली पाहिजे!
गाव म्हणजे केवळ घरे, रस्ते आणि माणसांची वस्ती नव्हे; तर परस्परांच्या सुख-दुःखात सहभागी होणाऱ्या माणुसकीच्या नात्यांची वीण असते. मतभेद असू शकतात, वादही होऊ शकतात; मात्र एखाद्या कुटुंबाला समाजापासून तोडून मानसिक वेदनांच्या खाईत ढकलणे हा कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय मार्ग ठरू शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पोलीस प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी काय पावले उचलते, याकडे आता परिसराचे लक्ष लागले आहे.
