सिंधुदुर्ग:
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये समाज कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणारी भारत सरकार शिष्यवृत्ती तसेच राज्य शासनाची शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती (फ्रीशिप) योजनेचा समावेश आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये उत्पन्न दाखल्याचा समावेश असतो.
या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रथम शैक्षणिक वर्षात सादर केलेला उत्पन्न दाखला हा संपूर्ण अभ्यासक्रमाच्या कालावधीसाठी ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येक पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी नव्याने उत्पन्न दाखला काढण्याची आवश्यकता नाही.
शैक्षणिक संस्थांमधील शिष्यवृत्तीचे कामकाज पाहणारे कर्मचारी व प्राचार्य यांनीही याबाबत जागरूक राहून विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी केले आहे.
